जगदीश का. काशिकर,
मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार - नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७.
सध्या मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांचे आंदोलन महाराष्ट्रभर गाजते आहे. सध्या ते आपल्या लाखो कार्यकर्त्यांसह मुंबईत पोहोचले असून मुंबईच्या आझाद मैदानात ते उपोषणाला बसलेले आहेत.
आज सकाळी या संदर्भात विख्यात राजकीय विश्लेषक भाऊ तोरसेकर यांचा एक व्हिडिओ बघण्यात आला. त्यात भाऊ तोरसेकर यांनी असा दावा केला आहे की मराठ्यांना ओ.बी.सी. प्रवर्गातून आरक्षण देणे हे मनोज जरांगेंचे टारगेट नाहीच, तर देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्री पदावरून खाली उतरवणे हेच त्यांचे लक्ष्य असल्याचे मत भाऊंनी व्यक्त केले आहे.
भाऊंच्या या दाव्यातील तथ्य देखील एकदमच नाकारता येत नाही. कारण मधल्या काळात मनोज जरांगे यांनी जी काही विधाने केली आहेत, ती अशाच स्वरूपाची आहे. एक तर ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण द्या, नाहीतर आम्ही सरकार उलथवून टाकू. फडणवीस हेच मराठा आरक्षणाला विरोध करणारे नेते आहेत, अशी तत्सम विधाने त्यांनी गेल्या काही दिवसात वारंवार केलेली आहेत. मध्यंतरी मुंबईत येण्यापूर्वी त्यांच्या जवळच्या गावात एका मेळाव्यात बोलताना त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या मातोश्रींवरूनही खालच्या पातळीवर उतरून शिवीगाळ केली होती. एकनाथ शिंदे यांची आम्हाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची इच्छा होती, मात्र फडणवीसांनी ते होऊ दिले नाही, तसेच फडणवीस, अजित पवारांनाही काम करू देत नाही, अशा आशयाची विविध विधाने ते वारंवार करत आहेत. हे बघता जरांगेंना ओ.बी.सी. प्रवर्गातून आरक्षण मिळाले नाही तरी चालेल, मात्र फडणवीसांचे मंत्रिमंडळ बरखास्त झाले आणि फडणवीसांना राजीनामा द्यावा लागला की जरांगे आपले आंदोलन संपवतील असे चित्र सध्या दिसते आहे.
इथे आणखी एका मुद्द्याकडे मला वाचकांचे लक्ष वेधायचे आहे. मराठ्यांना शिक्षण आणि नोकरी यात आरक्षण मिळावे ही मागणी सर्वप्रथम १९८२ मध्ये अण्णासाहेब पाटील यांनी केली होती. तेव्हापासून अधून मधून ती मागणी केली जाते आहे. मात्र या मागणीला फारसा जोर नव्हता. साधारणपणे २०१० नंतर पुन्हा या मागणीने थोडा जोर धरला. त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी २०१४ मध्ये जाता जाता मराठ्यांना आरक्षण देऊन टाकले.
मात्र लगेचच चव्हाण मंत्रिमंडळाचा हा निर्णय न्यायालयात आव्हानित करण्यात आला, आणि न्यायालयानेच तो रद्दबातल ठरवला. दरम्यान काँग्रेस, राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार जाऊन देवेंद्र फडणवीस यांचे भाजप शिवसेना युतीचे सरकार सत्तेत आले होते. मग या मागणीने पुन्हा जोर धरला. २०१७-१८ या काळात महाराष्ट्रभर मराठ्यांचे "एक मराठा लाख मराठा" या घोषणा देत आरक्षणाच्या मागणीसाठी एकुण १९ मोर्चे निघाले. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस आणि अभ्यास करून न्यायालयात टिकेल असे आरक्षण मराठ्यांना देऊ केले. अपेक्षेनुसार ते मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हानित केले गेले. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने फडणवीस मंत्रिमंडळाचा हा निर्णय ग्राह्य ठरवला.
दरम्यानच्या काळात महाराष्ट्रात सत्ताबदल झाला, फडणवीसांचे सरकार जाऊन उद्धव ठाकरेंचे सरकार महाराष्ट्रात सत्तारूढ झाले. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण प्रलंबित होते. तिथे राज्य सरकारची बाजू योग्य रीतीने मांडली गेली असती, तर हा प्रश्न निकालात निघाला असता. मात्र तिथे राज्य सरकारचे वकील कमी पडले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय फेटाळला.
उद्धव ठाकरेंचे सरकार जवळजवळ अडीच वर्ष महाराष्ट्रात सत्तारूढ होते. या काळात मराठ्यांचा एकही मोर्चा निघाला नाही किंवा कोणी नेत्याने या मागणीचे पत्रक देखील काढले नाही. जून २०२२ मध्ये उद्धव ठाकरेंचे सरकार पायउतार झाले आणि एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस असे संयुक्त सरकार सत्तेत आले. लगेचच या मागणीने पुन्हा जोर धरला.
याच दरम्यान मनोज जरांगे पाटील हे नेतृत्व मराठा समाजातून पुढे आले. २०२३ पासून त्यांनी बीड जिल्ह्यातील आपले गाव अंतरवली सराटी येथे उपोषण सुरू केले. मग कधी उपोषण तर कधी मुंबईवर हल्लाबोल असे त्यांचे कार्यक्रम सुरू झाले. त्या काळात देखील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे असले तरी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवरच त्यांचा जास्त जोर दिसायचा.
शिंदेंच्या काळात शिंदेंनी जरांगेंना कसेबसे थोपवले खरे, मात्र ते पूर्णतः शांत नव्हते. दरम्यानच्या काळात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका आल्या. विधानसभा निवडणुकांनंतर महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्री म्हणून सत्तारूढ झाले. तेव्हापासून जरांगे पाटील यांनी पुन्हा दंड थोपटले आहेत. त्यातीलच एक कार्यक्रम म्हणून त्यांनी आता मुंबईत धडक मोर्चा आणला असून गेल्या तीन दिवसांपासून त्यांनी मुंबईकरांना अक्षरशः वेठीस धरले आहे. त्याचबरोबर सरकारमध्ये देखील धावपळ सुरू झाली असून राजकीय घडामोडींना देखील वेग आला आहे.
आता भाऊ तोरसेकर म्हणतात त्याप्रमाणे मनोज जरांगे पाटील यांना देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्री पदाच्या खुर्चीतून खाली उतरवायचे आहे. हे जर खरे मानले तर त्यांनी तसा आग्रह धरण्यामागे नेमकी कारणे काय, आणि दुसरा मुद्दा असा येतो की मनोज जरांगे हे फक्त मराठ्यांच्या मागण्यांसाठी स्वतःहून आंदोलन करत आहेत, की त्यांच्या या आंदोलनामागे आणखी कोणतीतरी बाह्य राजकीय शक्ती सक्रिय आहे? याबाबत वेगवेगळ्या चर्चांना उधाण आले आहे, वेगवेगळी नावे घेतली जात आहेत. काल-परवाच भारतीय जनता पक्षाच्या एका आमदाराने या आंदोलनामागे शरद पवारांचीच ताकद असल्याचा आरोप केला आहे. अजूनपर्यंत तरी पवारांकडून त्याचे खंडन केले गेले असल्याचे माझ्या तरी कानावर नाही.
ज्यावेळी २०२४ मध्ये जरांगे पाटील यांना मुख्यमंत्री शिंदेंनी नवी मुंबईतून परत पाठवले होते. त्यावेळी या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा करून देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वमान्य तोडगा काढला होता. त्यानुसार त्यांनी मराठ्यांना वेगळे दहा टक्के आरक्षण जाहीर केले होते. ते आरक्षण न्यायालयातही टिकेल अशी पूर्ण व्यवस्था त्यांनी त्यात केली होती. मात्र हा निर्णय जरांगे पाटील यांना मान्य नाही. त्यांना मराठ्यांचे स्वतंत्र आरक्षण नको आहे, तर ओबीसी प्रवर्गातूनच मराठ्यांना आरक्षण दिले जावे असा त्यांचा आग्रह आहे.
आज महाराष्ट्रात तरी माझ्या माहितीनुसार ओबीसी समाजाची संख्या लोकसंख्येच्या जवळ जवळ ५० टक्के आहे. त्यांना घटनेनुसार १९ टक्के आरक्षण आहे. सध्या ओबीसींच्या म्हणजेच अन्य मागासवर्गीयांच्या ३५० जाती घटनेच्या परिशिष्टात समाविष्ट केलेल्या आहेत. जर मराठ्यांना या प्रवर्गातून आरक्षण दिले तर मराठा ही अन्य मागासवर्गीय जातींच्या यादीत ३५१वी जात म्हणून नोंदली जाईल. म्हणजे सध्याच्या १९ टक्क्यांमध्ये त्यांच्या वाट्याला असे कितीसे आरक्षण येणार आहे? त्याचबरोबर मराठ्यांना ओबीसी मध्ये घेतले तर विद्यमान ओबीसींचे आरक्षण काही प्रमाणात कमी होणार आहे. त्यामुळेच राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने त्याला विरोध केला असून त्यांनी देखील नागपुरात साखळी उपोषण सुरू केले आहे. प्रसंगी आम्ही देखील रस्त्यावर उतरू असा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी दिला आहे. म्हणजेच मनोज जरांगेंची मागणी सरकारने पूर्ण करायचे ठरवले तर ओबीसी रस्त्यावर येतील आणि नवा संघर्ष उभा राहील हे निश्चित आहे. आम्हाला दोन जातींमध्ये भांडणे लावायचे नाहीत हे देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे .तरीही जरांगेंचा हट्ट आहेच. त्यांच्या मते हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेट मध्ये केलेल्या नोंदीनुसार मराठ्यांना कुणबी म्हणजेच ओबीसी दाखवले आहे. त्यामुळे मराठ्यांना कुणबी समजून ओबीसींचे आरक्षण द्यायलाच हवे असा त्यांचा आग्रह आहे. मात्र या पद्धतीने मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण देता येणार नाही असा निर्णय यापूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने विविध खटल्यांमध्ये दिला असल्याची माहिती आहे. राज्य शासनाने या मुद्द्यावर अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या न्यायमूर्ती शिंदे समितीचे प्रमुख निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी देखील जरांगेंना भेटून हा मुद्दा समजावून सांगितल्याची माहिती आहे. तरीही जरांगे ऐकण्याच्या मनस्थितीत नाहीत.
वस्तूतः फडणवीसांनी मराठ्यांना दहा टक्के आरक्षण स्वतंत्रपणे देऊ केले आहे. त्याचबरोबर मराठ्यांना शिक्षण नोकरी आणि उद्योग यात इतर सवलती देऊन त्यांना मुख्य प्रवाहात कसे आणता येईल हे प्रयत्न केले आहेत. त्याचे दाखले देखील सरकारकडून दिले जात आहेत. तरीही हा तिढा सुटत नाही हे विशेष.
म्हणूनच भाऊ तोरसेकरांच्या दाव्यात काहीतरी तथ्य असावे असे वाटू लागते. मनोज जरांगे हे नेतृत्व २०२३ मध्ये अचानक कावळ्याच्या छत्रीसारखे उदयाला आलेले आहे. यापूर्वी असे विविध प्रश्न घेऊन लढणारे डॉ. दत्ता सामंत, शरद जोशी किंवा अण्णा हजारे यांना सामाजिक किंवा राजकीय पार्श्वभूमी तरी होती. तशी मनोज जरांगे ना कोणतीही पार्श्वभूमी असल्याचे कधीही वाचण्यात आलेले नाही. जाणकारांच्या मते २००४ मध्ये पुण्यात भांडारकर इन्स्टिट्यूट वर हल्ला करणाऱ्या राष्ट्रवादी कार्यकर्त्यांमध्ये मनोज जरांगे हा एक होता, आणि त्यावेळी त्याच्याविरुद्ध गुन्हाही दाखल करण्यात आला होता. मात्र त्यापलीकडे कधी साधा ग्रामपंचायत सदस्य म्हणूनही त्याला ओळख मिळालेली नाही. त्यांना प्रत्यक्ष भेटण्याचा मला योग आलेला नाही. मात्र टीव्हीवर त्यांना जे काही बघितले आहे, ते बघता इतके मोठे आंदोलन उभे करण्याची त्यांच्यात क्षमता असावी असे मला तरी वाटत नाही. त्यामुळे एका रात्रीत त्याच्या आवाहनावर लाखो मराठे एकत्र येऊ शकतात आणि इतके मोठे आंदोलन उभे राहू शकते ही बाब काहीशी न पटणारी आहे. २०२४ मध्ये त्याने मुंबईकडे काढलेली पदयात्रा किंवा यावेळी मुंबईवर आणलेला हा मोर्चा याला गावागावातून जो पाठिंबा मिळाला आहे आणि त्याच्या सर्वच आयोजनांवर जो वारंवार खर्च होतो आहे तो बघता जरांग्यांच्या या आंदोलनामागे कोणतीतरी बाह्य राजकीय शक्ती सक्रिय असावी असा निष्कर्ष काढता येतो. त्या शक्तीला देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री झालेले नको आहेत. कदाचित फडणवीसांची जात त्या शक्तीला रुचत नसावी किंवा सलत तरी असावी. त्यामुळे या बाह्य राजकीय शक्तीने कुणीतरी एक प्यादे उभे करावे तसे जरांगेंना उभे केले आणि हे आंदोलन उभे केले आहे. त्यामुळेच जी मागणी सहजी मान्य होणार नाही अशी मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गातूनच आरक्षण हवे ही मागणी पुढे करून आंदोलन रेटले गेले आहे, आणि त्यामुळे उभ्या महाराष्ट्राला वेठीस धरले गेले आहे. या आंदोलनादरम्यान देखील मराठ्यांच्या मागणीपेक्षा देवेंद्र फडणवीसांवरच शिवीगाळ करण्यात धन्यता मानली जात आहे. हे सर्व बघता जरांगे हे कठपुतळी आहेत आणि कोणीतरी बाह्य राजकीय शक्ती त्यांना फडणवीसांविरुद्ध नाचवते आहे आणि फडणवीसांनी सत्तेतून खाली यावे हाच त्या शक्तीचा प्रयत्न आहे, असा निष्कर्ष काढता येतो. जर जरांगे या प्रयत्नात यशस्वी झाले तर फडणवीस पाय उतार होताच हे आंदोलन थांबवले जाईल. मग मराठ्यांचे आरक्षण गेले चुलीत असे म्हणत ती राजकीय शक्ती जरांगेंना देखील शांत करेल असे बोलले जात आहे.
इथे इथे आणखी दोन मुद्द्यांकडे मला लक्ष वेधायचे आहे. हा मुद्दा महाराष्ट्रात सध्या तणावाचे वातावरण निर्माण करणारा ठरला आहे. परिणामी या मुद्द्यावर सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन सत्ताधारी पक्षासोबत सहकार्याची भूमिका घ्यायला हवी होती. मात्र आज तरी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शरद पवार गट, आणि शिवसेना, ठाकरे गट हे या आंदोलनाला भडकवता कसे येईल अशीच विधाने करताना दिसत आहेत.
त्याचबरोबर जरांगे यांचा मुंबईवर हल्लाबोल करणारा मोर्चा सुरू झाला, तेव्हा जिथे जिथे महाविकास आघाडीचे आमदार आहेत, तिथून त्या आमदारांनी या मोर्चाला ताकद कशी देता येईल आणि त्या त्या भागातून जास्तीत जास्त आंदोलक अगदी तयारीनिशी कसे पाठवता येतील हे प्रयत्न केल्याचेही बोलले जात आहे. हे दोन मुद्दे बघता इथे कोणतीतरी बाह्य राजकीय शक्ती सक्रिय असून मनोज जरांगे पाटील हे फक्त एक कठपुतळी आहेत या निष्कर्षाला कुठेतरी पुष्टी मिळते.
जर हे खरे असेल तर उभ्या महाराष्ट्राला वारंवार वेठीस धरणारी ही बाह्य राजकीय शक्ती कोण हे महाराष्ट्र समोर यायला हवे. केवळ व्यक्तिगत स्वार्थासाठी किंवा राजकीय द्वेषापोटी किंवा मग एखाद्या जातीबद्दल असलेल्या रागापोटी जर असे महाराष्ट्राला भेटीस धरले जाणार असेल तर ते कुठेतरी चुकीचेच ठरेल हे नक्की. त्यामुळे जरांगेंचे हे आंदोलन स्वयंप्रेरित आहे की त्यामागे कोणी बाह्य राजकीय शक्ती सक्रिय आहे आणि जरांगे हे पटावरची कठपुतळी आहेत हे वास्तव महाराष्ट्राच्या समोर यायलाच हवे.
वाचकहो पटतेय का तुम्हाला हे......? त्यासाठी आधी समजून तर घ्या राजेहो....!
