उमेश काशीकर, माजी जन संपर्क अधिकारी, राजभवन यांचे मनोगत !!
जगदीश का. काशिकर,
मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार - नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७.
सन १८१७ साली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीकरिता दख्खनवर विजय मिळवणे फार मोठी उपलब्धी होती. त्यानंतर राजकीय दृष्ट्या पुणे येथे गव्हर्नर निवास असणे कंपनीला आवश्यक वाटले.
साधारण १८२८ साली जॉन माल्कम गव्हर्नर असताना मुंबई प्रांताच्या ब्रिटिश गव्हर्नरचे वास्तव्य दापोडी येथील बंगल्यात होते. तेथे बोटॅनिकल गार्डन देखील होता.
सन १८५८ साली कंपनी राजवट जाऊन ब्रिटिश राजवट सुरु झाल्यानंतर गणेशखिंड येथे गव्हर्नर बंगला बांधण्याचे ठरले. रेल्वे सुरु झाल्यानंतर आणि विशेषतः १८६३ नंतर पुणे मुंबई अंतर ३-४ तासांवर आले आणि मुंबई - पुणे देवाणघेवाण मोठ्या प्रमाणात वाढली.
हेन्री बार्टल एडवर्ड फ्रिअर (१८६२-१८६७) गव्हर्नर असताना दिनांक ७ जुलै १८६५ रोजी गणेशखिंड येथे गव्हर्मेंट हाऊस बांधण्यात येतील असे जाहीर करण्यात आले.
फ्रिअर यांच्या सूचनेनुसार जे. ट्रूबशॉ यांचे नाव 'गव्हर्मेंट हाऊसचे वास्तुरचनाकार म्हणून निश्चित झाले.
अंदाजे ५१२ एकर परिसरात गव्हर्नर साठी भव्य बंगला बांधणे हे ट्रूबशॉ यांच्यासाठी आव्हानात्मक काम होते.
सहा - सात वर्षांनी गव्हर्मेंट हाऊस बांधून सन १८७१ साली पूर्ण झाले. तोवर गव्हर्नर हेन्री बार्टल एडवर्ड फ्रिअर बदलून गेले होते. सन १८६७ साली विल्यम सेम्युर फिटजेराल्ड मुंबई प्रांताचे गव्हर्नर झाले.
त्यामुळे गव्हर्नर बंगला - 'गव्हर्मेंट हाऊस' पुणे येथे राहण्याचे भाग्य फिटजेराल्ड यांना लाभले.
या अतिभव्य आलिशान वास्तूचे फर्निशिंग देखील त्यांनी केले. त्या बंगल्यातील दरबार हॉल येथे (आजचे ज्ञानेश्वर सभागृह) झुंबर लावण्यासाठी ५०० पौंड खर्च केले होते व त्याबद्दल सरकारकडून नापसंती व्यक्त करण्यात आली होती, असे 'राजभवन्स इन महाराष्ट्र' या पुस्तकात सदाशिव गोरक्षकर यांनी लिहिले आहे.
फ्रिअर यांना बंगला बांधल्यावर बघायला देखील मिळाला नव्हता. परंतु सन १८७५ साली व्हिक्टोरिया राणीचे सुपुत्र प्रिन्स ऑफ वेल्स अल्बर्ट एडवर्ड (पुढे राजे एडवर्ड सातवे) हे भारत भेटीवर आले असताना भारत विषयक तज्ज्ञ म्हणून माजी गव्हर्नर फ्रिअर यांना घेऊन आले होते.
मुंबईनंतर युवराजांचा मुक्काम पुणे येथे देखील होता. त्यावेळी फ्रिअर यांनी तो बंगला पाहिला. असो.
सन १८९७ साली याच बंगल्याच्या परिसरात राणी व्हिक्टोरियाच्या राज्यारोहणाच्या हीरक महोत्सवी वर्षानिमित्त झालेल्या रिसेप्शन नंतर प्लेग अधिकारी वॉल्टर रँड यांची चाफेकर बंधूंनी हत्या केली होती.
पुणे येथील गव्हर्मेंट हाऊस ब्रिटिशांचे पावसाळी निवासस्थान झाले व वर्षातील साधारण तीन ते चार महिने त्यांचा मुक्काम पुणे येथे असे.
या बंगल्यात काही ब्रिटिश गव्हर्नरचे शपथग्रहण जसे झाले आहे तसेच त्यांच्या अधिकाऱ्यांना व भारतातील लोकांना विविध मानद पदव्या, पदक देण्याचे 'इन्व्हेस्टिचर' समारंभ देखील झाले आहेत.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर गव्हर्नरसाठी - म्हणजे राज्यपालांसाठी - एवढे मोठे राजेशाही निवासस्थान अनावश्यक वाटू लागले.
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर मुंबई विधानसभेच्या बहुधा पहिल्याच अधिवेशनात प्रस्तावित पुणे विद्यापीठाला 'गव्हर्मेंट हाऊस'ची जागा देण्याबाबत ठराव मांडण्यात आला.
दिनांक ३० ऑक्टोबर १९४७ रोजी विधानसभेत हे विधेयक मांडताना मुंबई प्रांताचे मुख्यमंत्री बाळ गंगाधर खेर म्हणाले :
"...आता मध्यवर्ती इमारत उभारण्याची गरज भागवण्याबाबत काय करायचे हे सरकारलाच ठरवायचे आहे. पुणे या बाबतीत मात्र अत्यंत भाग्यवान आहे. येथे आमच्याकडे एक अतिशय सुंदर 'गव्हर्नमेंट हाऊस' आहे.
मला नक्की वाटते की भविष्यात या प्रांताचे राज्यपाल म्हणून ज्यांची कुणाची नेमणूक होईल, त्यांना या 'गव्हर्नमेंट हाऊस'सारख्या प्रचंड मोठ्या आणि राजवाड्यासारख्या इमारतीत राहण्यास खचितच आवडणार नाही.
या विषयासंदर्भात मी सध्याच काही गोपनीय बाबी सांगू शकत नाही.
परंतु इतके नक्की की अशी भव्य इमारत, जी पुढील राज्यपालांसाठी फारशी उपयुक्त ठरणार नाही, ती शिक्षणासारख्या उदात्त कार्यासाठी वापरणे खचितच योग्य ठरेल.
मद्रासमध्ये, तेथील गव्हर्नरनी आपणहून 'गव्हर्नमेंट हाऊस' सोडले असून ते स्वतः एका छोट्या बंगल्यात राहायला गेले... संपूर्ण गव्हर्नमेंट हाऊस त्यांनी मंत्रिमंडळाकडे सुपूर्द केले.
आता काळ बदलला आहे. कदाचित मध्यवर्ती इमारत उभारणे शक्य होईल. सॅडलर समितीने शिफारस केली आहे की आपल्याकडे एक मध्यवर्ती इमारत असलीच पाहिजे.
शेवटी, विद्यापीठ हे देशाच्या संपूर्ण प्रशासन क्षेत्रातील सर्वात महत्त्वाचा विभाग आहे. त्यामुळे विद्यापीठाकडे सर्वात चांगली, प्रशस्त आणि सोयीस्कर इमारत असणे - ज्याठिकाणी प्रत्येक विद्यार्थी आपल्या मायेच्या हाताखालील लेकराप्रमाणे लाभ घेऊ शकेल, उचित होणार नाही का?..."
दरम्यान दिनांक ६ जानेवारी १९४८ रोजी मुंबई प्रांताचे शेवटचे ब्रिटिश गव्हर्नर जॉन कॉलव्हिल जाऊन राजा महाराज सिंह हे पहिले भारतीय, राज्यपाल पदावर विराजमान झाले.
पुढच्याच महिन्यात म्हणजे दिनांक २९ फेब्रुवारी १९४८ रोजी मुख्यमंत्री बी. जी. खेर यांनी एक बैठक बोलावली.
या बैठकीत शासनाचे अधिकारी, राजभवनाचे अधिकारी आणि पुणे विद्यापीठाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
या बैठकीत 'गव्हर्नमेंट हाऊस इस्टेट'चा कोणता भाग आणि त्यावरील इमारती पुणे विद्यापीठाकडे वर्ग कराव्यात, कोणता भाग उद्याने व बाग विभागाकडे द्यावा, तसेच कोणता भाग नव्या गव्हर्नमेंट हाऊस इस्टेटसाठी म्हणजे राजभवनासाठी राखून ठेवावा, याबाबत निर्णय घेण्यात आला.
त्यानुसार एकूण ४११ एकर जमीन पुणे विद्यापीठाकडे (आता सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाकडे) वर्ग करण्यात आली. औंध रस्त्याच्या दुसऱ्या बाजूला नव्या राजभवनासाठी जागा ठरविण्यात आली.
कालांतराने राजभवनाच्या त्याही जागेतून यशदा, बालकल्याण संस्था यांसह विविध संस्थांना जागा देण्यात आली.
सन १९४९ साली पुणे विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली.
दिनांक २२ ऑगस्ट १९४९ रोजी विद्यापीठाचा पहिला दीक्षांत समारोह मुंबई प्रांताचे राज्यपाल राजा महाराज सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाला.
आपल्या दीक्षांत भाषणात राज्यपाल म्हणाले,
"कधीकाळी या वास्तूमध्ये ब्रिटिश गव्हर्नरचे दरबार भरत. आज या ठिकाणी सारस्वतांचा दरबार भरला आहे. आज राज्यपाल हे सनद किंवा मानद पदव्या देत नसून विद्यापीठाच्या पदव्या व पदके प्रदान करीत आहेत. विद्यापीठाची ही भव्य वास्तू आणि येथील खुली प्रांगणे आता 'आमची' नाही याचा मला व्यक्तिशः आनंद होत आहे. राज्य व प्रांत प्रमुखांसाठी भव्यदिव्य दिमाखदार निवासस्थाने बांधण्याचे दिवस आता गेले, हे योग्यच झाले आहे."
गेल्या ७६ वर्षांच्या वाटचालीमध्ये सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने देशात नावलौकिक कमावला असून शासनाचा दूरदर्शी निर्णय सार्थ ठरवला आहे.
संदर्भ : राजभवन्स इन महाराष्ट्र - सदाशिव गोरक्षकर
