आजच्याच दिवशी, ५ फेब्रुवारी १९५१ रोजी, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अत्यंत कठोर परिश्रमातून हिंदू कोड बिल तयार करून ते संसदेत मांडले होते. स्वातंत्र्यानंतरचा भारत राजकीयदृष्ट्या मुक्त झाला असला, तरी सामाजिक पातळीवर विशेषतः महिलांच्या हक्कांबाबत अनेक असमानता अस्तित्वात होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर हे विधेयक एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक सुधारणा म्हणून पुढे आले होते.
स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात महिलांचे वैयक्तिक व सामाजिक आयुष्य अनेक रूढी-परंपरांच्या चौकटीत अडकलेले होते. विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्क, दत्तकविधान, पोटगी आणि पालकत्व यांसारख्या मूलभूत विषयांमध्ये महिलांना समान हक्क व प्रतिष्ठा मिळावी, हा हिंदू कोड बिलमागील मुख्य उद्देश होता.
डॉ. आंबेडकर यांनी १९४७ पासून सलग चार वर्षांहून अधिक काळ या विधेयकासाठी अभ्यास, संशोधन आणि मसुदा लेखन केले. प्रस्तावित हिंदू कोड बिलामध्ये पुढील सात महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश करण्यात आला होता —
मालमत्तेचे हक्क, वारसदार ठरविण्याचा अधिकार, पोटगी, विवाह, घटस्फोट, दत्तकविधान तसेच अल्पवयीन व पालकत्वाशी संबंधित तरतुदी. या सर्व तरतुदी महिलांच्या सामाजिक व कायदेशीर सक्षमीकरणासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जात होत्या.
मात्र, या विधेयकाला त्या काळात समाजातील काही सनातनी व पुराणमतवादी घटकांकडून तीव्र विरोध झाला. धार्मिक परंपरा व सामाजिक रचनेत मोठे बदल घडवणारे हे विधेयक असल्याने त्यावर संसदेत व समाजात तीव्र चर्चा झाली. विविध राजकीय व सामाजिक कारणांमुळे हे विधेयक त्या वेळी मंजूर होऊ शकले नाही.
या परिस्थितीत, आपल्या संविधानिक मूल्यांशी तडजोड करणे डॉ. आंबेडकरांना मान्य नव्हते. परिणामी, २१ सप्टेंबर १९५१ रोजी त्यांनी केंद्रीय कायदामंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. हा निर्णय भारतीय संसदीय इतिहासातील एक महत्त्वाचा नैतिक व वैचारिक संदेश मानला जातो.नंतरच्या काळात हिंदू कोड बिलातील अनेक तरतुदी वेगवेगळ्या कायद्यांच्या स्वरूपात टप्प्याटप्प्याने अंमलात आल्या. त्यामधून हिंदू विवाह कायदा, हिंदू उत्तराधिकार कायदा, हिंदू दत्तक व पालन कायदा आणि हिंदू अल्पवयीन व पालकत्व कायदा अस्तित्वात आले. या कायद्यांमुळे भारतीय महिलांच्या हक्कांना कायदेशीर आधार मिळाला.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय महिलांसाठी केलेले हे कार्य सामाजिक न्यायाच्या इतिहासात मैलाचा दगड ठरले आहे. महिलांच्या समानता, स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठेसाठी त्यांनी दिलेले योगदान अमूल्य असून, त्याचे स्मरण करणे ही आजच्या समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे.
