भारत आणि अमेरिका यांच्यातील प्रस्तावित व्यापार करार जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात असला, तरी या कराराचा परिणाम भारतीय कृषी क्षेत्रासाठी — विशेषतः महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी — चिंतेचा विषय ठरत आहे. उद्योग, तंत्रज्ञान आणि निर्यातीसाठी संधी निर्माण करणारा हा करार शेतीसाठी मात्र आशा आणि भीती यांच्या सीमारेषेवर उभा असल्याचे चित्र आहे.
या कराराअंतर्गत कृषी आयात शुल्कात सवलती, प्रक्रियायुक्त अन्नपदार्थांच्या व्यापाराला चालना तसेच काही कृषी उत्पादनांसाठी भारतीय बाजार अधिक खुला करण्याचे संकेत मिळत आहेत. अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणावर अनुदानित, यांत्रिक आणि कमी खर्चाची शेती केली जाते. त्यामुळे सोयाबीन, मका, गहू, कापूस, दुग्धजन्य पदार्थ यांसारखी उत्पादने स्वस्त दरात भारतीय बाजारात येण्याची शक्यता आहे. याचा थेट परिणाम स्थानिक बाजारभावावर होऊन भारतीय शेतकऱ्यांवर स्पर्धेचा अतिरिक्त दबाव निर्माण होऊ शकतो.
या संदर्भात अमेरिकेच्या कृषी सचिव ब्रूक रोलिन्स यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की या करारामुळे अमेरिकन कृषी उत्पादनांना भारतासारख्या मोठ्या बाजारात प्रवेश मिळेल, ज्यामुळे अमेरिकन शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला आधार मिळेल आणि ग्रामीण अमेरिकेतील अर्थचक्राला गती मिळेल. मात्र, जो करार एका देशासाठी संधी ठरतो, तोच करार दुसऱ्या देशातील शेतकऱ्यांसाठी संकट ठरू शकतो, ही वस्तुस्थिती दुर्लक्षित करता येणार नाही.
केंद्र सरकारच्या वतीने केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी संसदेत सांगितले की कृषी व दुग्ध क्षेत्रांसारख्या संवेदनशील क्षेत्रांचे संरक्षण करण्यात आले असून शेतकऱ्यांच्या हिताशी कोणतीही तडजोड केलेली नाही. मात्र, ही संरक्षणव्यवस्था प्रत्यक्षात कशी अंमलात येणार, आयात वाढल्यास बाजारभाव कसे नियंत्रित केले जाणार आणि शेतकऱ्यांना स्थैर्य कसे मिळणार — याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही.
महाराष्ट्रातील वास्तव : आर्थिक ताण ते सामाजिक वेदना
महाराष्ट्रातील शेती आधीच संकटात आहे. बियाणे, खते, कीडनाशके, मजुरी, वीज यांचा खर्च सातत्याने वाढतो आहे. हवामानातील अनिश्चिततेमुळे उत्पादनावर मोठा परिणाम होत आहे. हमीभाव (MSP) जाहीर होतो, मात्र तो सर्व शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात मिळतोच असे नाही. खरेदी केंद्रांची कमतरता, साठवणुकीचा अभाव आणि मध्यस्थांची साखळी यामुळे शेतकऱ्यांना कमी दरात माल विकावा लागतो.
या आर्थिक अस्थिरतेचा सर्वात गंभीर परिणाम म्हणजे शेतकरी आत्महत्या. अधिकृत आकडेवारीनुसार २०२३ मध्ये देशातील कृषी-संबंधित आत्महत्यांमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा सर्वाधिक होता. विदर्भ आणि मराठवाडा हे भाग या संकटाचे केंद्र ठरले आहेत. अशा परिस्थितीत स्वस्त आयातीचा दबाव वाढल्यास हा सामाजिक प्रश्न आणखी तीव्र होण्याची भीती नाकारता येत नाही.
घोषणा विरुद्ध वास्तव
धोरणे आणि घोषणा कागदावर आशादायक दिसतात, मात्र त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी हा खरा कसोटीचा मुद्दा आहे. MSP सर्वांपर्यंत पोहोचत नाही, बाजारातील असमतोल कायम आहे. अशा वेळी आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा वाढल्यास स्थानिक शेतकऱ्यांचे संरक्षण करणे अधिक कठीण ठरू शकते.
भारत–अमेरिका व्यापार करार आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचा असला, तरी कृषी क्षेत्रासाठी त्याचा परिणाम संतुलित असणे अत्यावश्यक आहे. व्यापारवाढ महत्त्वाची आहे, पण ती शेतकऱ्यांच्या जगण्याच्या किंमतीवर होऊ नये. संवेदनशील पिकांचे संरक्षण, MSP ची प्रभावी अंमलबजावणी, खरेदी व साठवण यंत्रणा मजबूत करणे आणि शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठेशी जोडणे — या उपायांशिवाय हा करार संतुलित ठरणार नाही.
शेवटी, शेती हा महाराष्ट्राच्या ग्रामीण समाजाचा कणा आहे. हा कणा कमकुवत झाला, तर त्याचे परिणाम संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होतील. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय करार करताना स्थानिक शेतकऱ्यांचे हित, अन्नसुरक्षा आणि सामाजिक स्थैर्य यांना प्राधान्य देणे हीच खरी कसोटी ठरेल.
— ॲड. पांडुरंग केशव औताडे
युवक जिल्हाध्यक्ष, प्रहार जनशक्ती पक्ष, अहिल्यानगर
मो. ९८९०२७३६५६
