जप्त गुटखा पुन्हा बाजारात कसा? कारवाईच्या नावाखाली नेमके चाललेय तरी काय?

अहिल्यानगर जिल्ह्यात गुटख्याविरोधातील धडक कारवायांनंतरही गंभीर प्रश्न; जप्त मालाच्या विल्हेवाटीपासून आरोपींच्या सुटकेपर्यंत पारदर्शकतेची मागणी

अहिल्यानगर : प्रतिनिधी

अहिल्यानगर जिल्ह्यात गुटखा, मावा आणि सुगंधित तंबाखूविरोधात पोलिस व अन्न व औषध प्रशासनाकडून सातत्याने कारवाया होत आहेत. संगमनेर येथील हिवरगाव पावसा टोलनाक्याजवळ मे 2026 मध्ये तब्बल ₹69.79 लाखांचा प्रतिबंधित गुटखा व सुगंधित तंबाखू जप्त करण्यात आला. श्रीगोंदा येथे जूनमध्ये ₹28.88 लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला, तर नेवासा, सुपा, पारनेर आदी भागांतही कारवाया झाल्या आहेत.

मात्र, या कारवायांपेक्षा आता एक वेगळाच प्रश्न जिल्ह्यात चर्चेचा विषय ठरत आहे—जप्त केलेला गुटखा अखेर जातो कुठे?

श्रीगोंदा प्रकरणाने या प्रश्नाला गंभीर वळण दिले. 15 मे 2026 रोजी कारवाई करून जप्त केलेल्या गुटख्यापैकी माल पुन्हा बाजारात आढळल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले. जप्त गोण्यांवर जुन्या कारवाईशी संबंधित पोलिस क्रमांक आढळल्याचेही वृत्त आहे. या प्रकारानंतर जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे.

मग जप्त मालाच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी कोणाची?

जर एखादा प्रतिबंधित माल पोलिसांच्या ताब्यात पंचनामा करून जप्त केला जात असेल, तर त्याची नोंद, सील, मालखाना, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि अंतिम विल्हेवाट या प्रत्येक टप्प्याचा स्पष्ट मागोवा असणे अपेक्षित आहे.

मग जप्त केलेला माल पुन्हा बाजारात आढळत असेल तर प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे—

जप्त मालाची नोंद व्यवस्थित झाली का?
मालखान्यात प्रत्यक्ष माल होता का?
मालाची सील-तपासणी झाली का?
न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर त्याची कायदेशीर विल्हेवाट लावली का?
आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे—जप्त माल पुन्हा बाजारात पोहोचला असेल तर तो कोणाच्या ताब्यातून बाहेर गेला?

या प्रश्नांची उत्तरे चौकशीतून जनतेसमोर येणे गरजेचे आहे.

कारवाई होतेय, पण मुख्य सूत्रधारांपर्यंत पोहोचतेय का?

एका बाजूला लाखो रुपयांचा गुटखा पकडला जातो, वाहने जप्त केली जातात आणि आरोपींवर गुन्हे दाखल होतात; दुसऱ्या बाजूला त्याच काळात नव्या कारवाया सुरूच राहतात. श्रीगोंदा येथे 28.88 लाखांचा मुद्देमाल जप्त झाल्याचे वृत्त आहे.

यामुळे आणखी एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो—

फक्त माल वाहून नेणारे किंवा किरकोळ विक्रेते पकडले जात आहेत की या अवैध व्यवसायामागील पुरवठादार, साठेबाज आणि आर्थिक सूत्रधारांपर्यंत तपास पोहोचत आहे?

‘आर्थिक व्यवहार करून सोडले’ हा आरोप आहे की अफवा?

कारवाईनंतर काही आरोपी सुटल्याच्या किंवा प्रकरणे ‘मॅनेज’ झाल्याच्या चर्चा असतील, तर त्या केवळ चर्चेपुरत्या न ठेवता प्रत्येक प्रकरणाची FIR, पंचनामा, जप्ती यादी, आरोपींवरील कलमे, न्यायालयीन आदेश आणि पुढील तपासाची स्थिती सार्वजनिक नोंदींमधून तपासली पाहिजे.

कारण अधिकारी किंवा पोलिसांनी आर्थिक व्यवहार करून आरोपी सोडले, असा आरोप सिद्ध झालेला नसताना कोणत्याही व्यक्तीवर तो आरोप करणे योग्य ठरणार नाही. मात्र, असा संशय निर्माण करणाऱ्या घटना असतील तर त्यांची स्वतंत्र चौकशी होणे ही जनतेची रास्त अपेक्षा आहे.

शेवगावच्या कारवाईनेही प्रश्न उपस्थित केले

शेवगावमधील एका कारवाईत ₹56,912 चा मुद्देमाल जप्त झाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले; त्याचवेळी प्रत्यक्ष साठ्याबाबत वेगवेगळ्या चर्चा असल्याचेही वृत्तात नमूद करण्यात आले. हे आरोप अद्याप सिद्ध झालेले तथ्य मानता येत नाहीत. त्यामुळे जप्ती पंचनामा आणि प्रत्यक्ष जप्त माल यांची स्वतंत्र पडताळणी होणे आवश्यक आहे.

जनतेचा सरळ सवाल

गुटखा पकडणे ही कारवाईची सुरुवात आहे; शेवट नाही.

जप्त माल सुरक्षित ठेवला का?
तो न्यायालयीन प्रक्रियेत दाखल केला का?
त्याची कायदेशीर विल्हेवाट कधी लावली?
आरोपींवर पुढे काय कारवाई झाली?
मुख्य पुरवठादार कोण?
आर्थिक व्यवहाराचा काही पुरावा आहे का?
आणि एखाद्या प्रकरणात जप्त मालच पुन्हा बाजारात आला असेल तर जबाबदार कोण?

या सर्व प्रश्नांची निष्पक्ष, स्वतंत्र आणि कागदोपत्री चौकशी झाली पाहिजे.

गुटख्याविरोधातील कारवाई केवळ फोटोसेशन किंवा जप्तीच्या आकड्यांपुरती मर्यादित राहू नये. जप्त मालाचा शेवट कुठे झाला आणि गुटख्याच्या पैशांचा प्रवाह कुठपर्यंत पोहोचतो, याचा तपास झाला तरच कारवाईला खरा अर्थ प्राप्त होईल.

आता गरज आहे ती ‘गुटखा पकडण्याची’ नव्हे, तर ‘गुटखा नेटवर्कची मुळे उखडण्याची!’

000